महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने स्वीकार गरेका छन् ।
सोमबार संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै उनले अहिले आफू सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने स्थानमा भएको बताए ।
‘मैले पहिला भिडियोमा बोलेको कुरा ठिक छ । बहुमतप्राप्त दलले संसद् विघटन गर्न सक्दैन । अहिले पनि म त्यही भन्छु । तर, अहिले म सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने स्थानमा भएकाले बोलिरहेको छु,’ उनले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । यो संवैधानिक दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पन्छिन मिल्दैन ।’
संविधानसभाका तत्कालीन सभासद् रहेका खरेल संविधान मस्यौदा समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
उनले विगतमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने संविधानको व्यवस्थाका बारेमा विभिन्न ठाउँमा बोलेका थिए । त्यति बेलाको भिडियो प्रमाणका रुपमा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेस गरिएको छ ।
खरेलले सोमबार बहसका क्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्ति ठिक भएको, अहिले पनि आफू त्यसकै पक्षमा रहेको तर अहिले आफू सरकारको बचाउ गर्ने ठाउँमा भएको बताए ।
