संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिसमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले शपथ लिएका छन् ।
परिषद्ले गत मंसिर ३० गते गरेको सिफारिशबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन् ।
नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई बुधवार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा विशेष समारोहका बीच शपथ ग्रहण समेत गराइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अध्यक्षहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनुवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकोले सुनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार नियुक्ति फिर्ता गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यद्यपि, समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पुर्याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने तर्क कानुनविद्हरूको छ । सुनुवाईविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् ।
त्यसो त विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै यो नियुक्तिको विरोध समेत भइरहेको छ ।
