एमिकस क्युरीमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले ‘प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ’ भन्ने लागेको भए मात्र पुस ५ मा भएको संसद् विघटनलाई सदर गर्न आग्रह गरे ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको खरेलले बताए ।
‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको धारा ७६ (७) नै भएको उनले बताए ।
बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू नहुने उनले बताए । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा अराजकता मात्र आउने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए । ‘माथिकाले सीमा नाघ्यो भने तल भएकाहरुले पनि सीमा नाघ्छन्, त्यसैले विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रणाली ध्वस्त हुने संघारमा छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस् । विकल्प श्रीमानहरुसमक्ष छ’
