पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् । अब प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘अब प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै संसद् बोलाउनुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नयाँ विश्वसँग भने ।
सर्वोच्चले कानुनी बाटो भनेकै संसद् बोलाउनु हो भनी स्पष्ट तोकिसकेको उनले बताए । ‘त्यसमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा के गर्नहुन्छ, उहाँलाई नै थाहा हुने कुरा हो,’ श्रेष्ठले भने ।
यता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले आफू संविधानको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अदालतले संविधानको पक्षमा गरेको फैसलाले मुलुकलाई निकास दिएको पनि उनले बताए। ‘संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसलासँगै मुलुक अब संवैधानिक ट्य्राकमा जानेछ, संवैधानिक हिसाबले हेर्दा संविधानको पक्षमा फैसला भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुशता अन्त्य भएको छ ।
सनकको भरमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने शासकलाई सबक पनि हो यो फैसला ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्ट्याइदिएको छ ।
