म्यानमारमा हालै सत्ता हातमा लिएको त्यहाँको सेनालाई राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा प्राप्त हुन्छ। तर सैन्य फौजले त्यसका अतिरिक्त उसको फैलँदो व्यापार साम्राज्यबाट पनि विशाल र गोप्य आम्दानी प्राप्त गर्छ।
यांगुनको लोकप्रिय इन्डोर स्काई डाइभिङ केन्द्रमा आगन्तुकहरूले विमानबाट खुला आकाशमा हाम फालेजस्तो रोमाञ्चक अनुभव सुरक्षित रूपमा एक किसिमको ठाडो सुरुङमा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर यो अनुभव गर्नेमध्ये थोरै मानिसलाई मात्र थाहा हुन सक्छ कि यो संरचना सेनाद्वारा सञ्चालित विशाल व्यापार साम्राज्यको एउटा हिस्सा हो जुन अहिले त्यहाँको राष्ट्रिय जीवनको अभिन्न पाटो भइसक्यो। आलोचकहरू भन्छन्, ‘यस्तै नाफाजनक सञ्जालकै कारण म्यान्मारमा सैनिकले कु गर्न सम्भव भएको हो।’ गैरसैनिक व्यापारमा लागेकाहरू एक किसिमको ‘माफियातन्त्र’ को कुरा गर्छन् भने अभियानकर्मीहरू ‘सेनालाई ब्यारेक फिर्ता’ पठाएपछि मात्र प्रजातान्त्रिक सुधारहरू हुन सक्ने ठान्छन्।
तात्मादव पनि भनिने म्यान्मारको सेनाले व्यापारमा हात हालेको सन् १९६२ मा ने विनले समाजवादी कु गरेपछि नै हो। वर्षौंसम्म सेनाका बटालियनहरूलाई आत्मनिर्भर हुन आवश्यक बनाइयो र तिनलाई स्थानीय व्यापारमा हात हाल्न प्रोत्साहन गरियो। सन् १९९० ताका जब सरकारले राज्यका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्न थाल्यो तब सेना–सञ्चालित दुईवटा कम्पनी स्थापना गरियो। म्यान्मार इकोनोमिक कर्पोरेसन एमईसी र म्यान्मार इकोनोमिक होल्डिङ्स लिमिटेड एमईएचएल अहिले सेनाका निम्ति सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत बनेका छन्।
तिनले बैंकिङदेखि खनिज उत्खनन अनि सुर्तीदेखि पर्यटन व्यवसायसम्म हात हालेका छन्। एमईएचएलले सेनाको पेन्सन कोष पनि सञ्चालन गर्छ। कैयन् सैनिक नेता तथा तिनका परिवारका सघन व्यापारिक स्वार्थहरू छन् जसलाई विगतमा आर्थिक प्रतिबन्ध पनि लगाइयो। सेनाप्रमुख जनरल मिन आङ लाइङका छोरा आङ प्या सोन समुद्री तटका रिजोर्टसहित कैयन् कम्पनीका मालिक हुन्। राष्ट्रिय टेलिकम माइटेलमा पनि उनको बहुमत स्वामित्व छ।
यी व्यापारिक स्वार्थहरूको यकिन परिमाण थाहा पाउन कठिन छ। तर विज्ञहरू भन्छन्, ‘पछिल्ला प्रजातान्त्रिक सुधारका बाबजुद सेनाको व्यापारिक प्रभाव निकै धेरै छ।’ यिनै वित्तीय स्वार्थ रक्षाका निम्ति कु गरिएको हुन सक्ने समेत बताइन्छ। सेनाको वित्तीय सञ्जालबारे पछिल्ला वर्ष मात्र केही जानकारी बाहिर आएको हो। सन् २०१९ मा म्यान्मारले रोहिंग्या शरणार्थीमाथि दमन गरेपछि राष्ट्रसंघले निकालेको प्रतिवेदनमा व्यापार आम्दानीले सेनालाई दण्डहीनताका साथ मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने क्षमता उकासेको उल्लेख छ।
यस्तै व्यापारिक सञ्जाल तथा सहायक कम्पनीहरूमार्फत म्यान्मारको सेनाले आफूलाई ‘जबाफदेहिता तथा निगरानीबाट अलग’ राखेको छ। एमईएचएलको संरचना र वित्तीय विवरण दुईवटा आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइएको थियो। ती एउटा सन् २०२० मा सोही कम्पनीको रिपोर्ट र अर्को जस्टिस फर बर्मा एवम् एमनेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता अभियानकर्मी समूहले चुहाएका विवरण थिए। तिनमा उक्त कम्पनी सेनाको उच्च नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने देखिन्छ।
उसका एक तिहाइ शेयरधनी सैनिक एकाइ रहेका छन् भने बाँकी वर्तमान र पूर्वसैनिकहरू छन्। सन् १९९० र सन् २०११ को बीचमा एमईएचएलले उसका सेयरधनीहरूलाई साढे १६ अर्ब डलर बराबरका नाफा वितरण गरेको ती विवरणबाट देखिन्छ। साथै सेनाले बफादारलाई कदर गर्न वा खराब आचरण प्रदर्शन गर्नेलाई दण्ड दिन एमईएचएलको सेयर प्रयोग गर्ने गरेको ती विवरणमा संकेत मिल्छ।
एउटा सूचीमा ३५ जनालाई भगौडा भएको कैद सजाय पाएका कारण नाफाबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ। एमईएचएलले ती चुहाइएका विवरणबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। पछिल्लो कुका सन्दर्भमा अभियानकर्मी समूहहरूले ती सञ्जालमाथि आर्थिक प्रतिबन्धको माग गरेका छन्।
उनीहरूले सेना तथा विश्व वित्त प्रणालीमा उसको पहुँचलाई निसाना बनाउन भनेका छन्। बीबीसीलाई एक विज्ञप्ति उपलब्ध गराउँदै जस्टिस फर म्यान्मारले भनेको छ, ‘सेना तथा उसको व्यवसायले चोरेको सम्पत्ति म्यान्मारका जनताको हो र उनीहरूलाई नै फिर्ता गरिनुपर्छ।’ अमेरिकाले ती दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ अनि सैनिक र सरकारी अधिकारीहरू तथा तीनवटा खनिज उत्खनन कम्पनीमाथि नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेको छ।
क्यानडा, न्युजिल्यान्ड तथा यूकेले आफ्नै किसिमका कारबाही गरेका छन्। कमजोर आर्थिक प्रतिबन्धका कारण विगतमा सेनाले बिनाचिन्ता कु तथा मानव अधिकार उल्लंघन गरिहेको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्। म्यान्मारको सेनामाथि खास गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट दबाव भने बढिरहेको छ। जापानको कम्पनी किरिनले एमईएचएलसँग दुईवटा सम्झौता रद्द गरेको छ। ती सम्झौताकै कारण उसले म्यान्मारको बियर बजारमा आधिपत्य जमाएको थियो।
सिंगापुरका व्यापारी लिम कालिङले पनि ती कम्पनीसम्बद्ध सुर्ती उद्योगबाट आफ्नो लगानी झिकेका छन्। स्थानीय विरोध प्रदर्शनकारीहरूले सैनिक सरकारसँग जोडिएका कम्पनीहरूका उत्पादन बहिष्कार गर्न थालेका छन्। अभियानकर्मी समूहहरू भन्छन्, ‘सेनाको वित्तीय स्वार्थमा प्रहार गर्दै ती कम्पनीहरूमा सुधार ल्याउने कार्य म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक सुधारका निम्ति आवश्यक छन्।’
