नयाँ भेरियन्टको रुपमा बाँकेमा तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलासले शुक्रबार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रविरुद्ध यस्तो आदेश दिएको हो ।
संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न–गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै यही बैशाख १४ गते इजलास समक्ष उक्त रिट दायर गरिएको थियो ।
अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका तथा उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न/गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन (प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, होमक्वारेन्टाइन र होम आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पुर्याउने काममा
सहजिकरण गर्नगराउन, हाल बाँकेमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ को संक्रमण भयावह भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह र कारागार तथा बाल सुधारगृह समेतबाट स्वाब संकलन गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत आदेश दिइएको छ ।
कोरोना संक्रमण तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिए जिल्लाभर मानव जीवनमाथि ठूलो संकट आउने अवस्थाको रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, प्रभाकर भट्टराई र
इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेश सुनुवाईमा रिट निवेदकका साथै अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्की र इश्वरीप्रसाद ज्ञवाली तथा विपक्षीका तर्फबाट सह–न्यायाधीवक्ता देशवराज भारतीले बहस गरेका थिए ।
