प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?

काठामाडौं । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी पाऊँ भनी दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक(पटक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै मुद्दाको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण हुने भनेको छ ।

यस्तै निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।तर सर्वोच्च अदालतले दायर मुद्दामा अग्राधिकार दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो।

यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा १५ दिनभित्रमा आफैं वा कानुन व्यवसायी मार्फत छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।

द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरनसहित र चिरञ्जीवीवास गिरीसहितले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए।निवेदनमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेर ज्यान मुद्दाको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

साथै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटसमेत लिखित जवाफ पेश भएपछि यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनेछ ।