काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागलुङस्थित कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नयाँ समिति गठन गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भूपेन्द्र खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गुठी संस्थानले २०८३ भदौ १० गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
गुठी संस्थानको निर्णयअनुसार भूपेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति गठन भई काम गर्दै आएको थियो।
‘देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार उक्त समिति सुरुमा ६ महिनाको परीक्षण अवधिसहित अधिकतम दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो। तर परीक्षण अवधि पूरा नहुँदै र सम्बन्धित समितिलाई कुनै स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई गुठी संस्थानका प्रशासकले २०८३ भदौ १० गते रामबहादुर खड्का ‘रमेश’को नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
समिति विघटन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा विचारणीय देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
दुवै पक्षबीच छलफलबाट विषयको टुंगो नलागेसम्म गुठी संस्थानको २०८३ भदौ १० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२०९ख० बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले विपक्षी गुठी संस्थानको प्रधान कार्यालयलगायतका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी २०८३ असोज ५ गतेको पेसी तोकेको छ।
रातोपाटीबाट
