शिक्षालाई दलीय राजनीतिक क्रियाकलापबाट मुक्त गर्नु संक्रमणकालीन नेपालको चुनौती बनेको छ । बाह्य परिवेशले सिर्जना गरेको दबाबलाई मत्थर पार्न विद्यालय शान्ति क्षेत्र लगायतका मुद्दाहरुमा राज्यले प्रतिबद्धता जनाए पनि आन्तरिक तथा व्यवाहरिक तहमा भने त्यस्तो प्रतिबद्धताको कार्यान्वनको सानो पाइला पनि चालिएको छैन । त्यसैका उदाहरण हुन्, यो वर्षका चुनावहरु ।
विद्यालयमाथि हस्तक्षेप राज्यबाटै भयो, मतदानस्थलका रुपमा विद्यालय प्रयोग गर्ने निर्णयसँगै । दलीय घोषणापत्रमा शिक्षाका विषयमा धेरै विषयहरु उल्लेख गरियो तर विद्यालयलाई मतदानस्थलका रुपमा प्रयोग नगरिने सानो कुरालाई भने स्थान दिइएन । शायद राजनीतिक दलहरुले यो कुरालाई आफ्नो अधिकारकै रुपमा लिएका पनि हुनसक्छन् । दलीय बलमिच्चाइँले गर्दा विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित भयो । चुनाव आफैमा शान्तिपूर्ण हुँदैन । यसले ससाना बालबालिकामा अपूरणीय आघात पु¥याए होला ।
ससाना बालबालिका पनि विभिन्न दलमा बाँडिएर जिन्दावाद र मूर्दावादको खेल खेल्नु यसैको उदाहरण हो । शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत कुरा हो मतदानस्थल विद्यालयमा राख्ने भन्ने कुरा । यसले नराम्रो राजनीतिक प्रभाव विद्यार्थीहरुमा पारेको छ । दलहरुले भन्ने त सक्थे नि, यसपालि सकेनौं अर्कोपटक अर्थात पाँच वर्षपछि हामी विद्यालयलाई मतदानस्थलका रुपमा प्रयोग गर्दैनौं ।
सरोकारवाला भनेका शिक्षक, विद्यार्थीहरु र अभिभावक हुन् । शिक्षकहरुलाई राज्यले स्कुल बिदा गरेर चुनावमा खटाइ दियो भने अर्कोतिर शिक्षकहरुलाई ऐनले नै चुनाव प्रचारमा जाने स्वतन्त्रता दिएको छ । राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने शिक्षकहरु दल विशेषको प्रचारमा हिड्नुले हाम्रा शिक्षकहरुको निम्छरो चेतनास्तरलाई पनि देखाउँछ । शिक्षकहरुका यस्तै चुनावी कथा भए । विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु आवाजविहीन छन् ।
शिक्षक संघसंगठन र विद्यार्थी संघसंगठनहरु दलीय भ्रातृसंगठन भएकाले यस्ता विषय उनीहरुले उठाउन सक्दैनन । उनीहरु आफै कुण्ठित भएर बसेका छन् । गलत कुरा उठाउने सक्ने खुबी हराएर गएको छ । राजनीतिकर्मीको पहिलो अधिकार चुनावी गतिविधिमा भाग लिन पाउनु भए जस्तै शिक्षक विद्यार्थीहरुको पहिलो अधिकार पढ्न पढाउन पाउनु थियो । कुनै पनि सरकारले शिक्षक विद्यार्थीहरुसँग यस्ता विषयमा छलफल गरेको सुनिदैन ।
के पाँच वर्षपछि सरकारले मतदानका लागि विद्यालयको विकल्प खोज्ला ? त्यो लक्षण यो चुनावमा देखिदैन । तसर्थ यसमा व्यापक जनदबाब जरुरत छ ताकि सरकारले विद्यालयमाथिको हस्तक्षेप बन्द गरोस् । चेतना भया !
