गण्डकी प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा सहकारीकर्मीहरुले स्थानीय सरकार र सहकारीहरुबीच कानुन तथा नीति निर्माण, करको दायरा निर्धारण, बजेट विनियोजन, सहकारी प्रशिक्षण तथा सहकारी संघ संस्थाको प्रवद्र्धन र नियमनमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पि) को संयोजन तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा सञ्चालित २ दिने गण्डकी प्रदेश स्तरीय “सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका” विषयके कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
असोज ९ र १० गते पोखरामा आयोजित गोष्ठीका सहभागीहरुले संघीय संसदले निर्माण गरेको सहकारी ऐन २०७४ को मर्म अनुसार गण्डकी प्रदेश र प्रदेश अन्तरगतका सबै स्थानीय तहमा सहकारी ऐन निर्माण गर्न, सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि सबै स्थानीय तहमा सहकारी डेक्स निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सहभागीहरुले सहकारी दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि तत्काल सबै स्थानीय तहमा विज्ञ सहकारी अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । डिभिजन सहकारीहरु खारेज भइसकेका, स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएका कारण सहकारीहरुको श्रेष्ता राख्ने लगायत सहकारीका प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु नभएको भन्दै सहभागीहरुले तत्काल सहकारी बुझेका कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
कार्यशालामा आफ्ना सुझाव तथा जानकारीहरु राख्ने क्रममा सहभागीहरुले स्थानीय स्रोतको अधिकतम परिचालनका लागि सहकारी र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिदै सहकारी ऐन निर्माणका क्रममा संघीय ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी निर्माण गरिने बताएका थिए ।
सबै स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने जिम्मेवारी भएकाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा फरक फरक ऐन बन्ने सक्ने भएकाले सबैलाई सचेत रहन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले आग्रह गरे । उनले संघीय ऐनको विपरित नहुने गरी ऐन निर्माण गर्न, सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गरी आफ्नो पालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाका रुपमा स्थापित गर्न समेत आग्रह गरेका थिए ।
सहकारीलाई बिर्सिएर वा वेवास्ता गरेर समृद्धि हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै बडालले जनप्रतिनिधिहरुलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको मर्म अनुसार आफ्नो पालिकामा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लाग्न सुझाव दिए । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घन र विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वयकारी भूमिका निवार्ह गर्न सक्छन् र त्यसमा सहकारीको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने मूल उद्देश्यले आयोजित गोष्ठीबाट आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार निकायमा रुपमा लैजान थप सहयोग पुगेको सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले बताएका थिए ।
सहकारी ऐन केही पालिकामा निर्माण भइसकेको र धेरैमा बन्ने क्रममा रहेकोले गोष्ठीले संघीय ऐन अनुसार नै ऐन निर्माण गर्न तथा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजनका साथै समृद्ध समाज निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउने कोठेखोला गाउँपालिका बागलुङका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले बताए ।
असोज ९ गते शुरु भएर १० गते सम्पन्न गोष्ठीमा आश्विन १० गते सम्म संचालन हुने उक्त गोष्ठीमा सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले समृद्धिको यात्रामा स्थानीय सरकार र सहकारीबीचको समन्वय, यूएनडिपीका धर्म स्वर्णाकारले दीगो विकास लक्ष्य र सहकारी विषयक कार्यपत्र प्रस्ततुत गरेका थिए । कार्यक्रम संगै प्यानल छलफल समेत गरिएको थियो । नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, सहकारी अभियानका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराएर प्रदेश तथा स्थानीय सहकारी ऐन, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका सम्पूर्ण जिल्लाका जिल्ला स्तरीय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, पत्रकार लगायत १ सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलवार उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।
