भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै एकपछि अर्काे सुधारका कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत फेब्रुअरीमा सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याउँदा गरिब परिवारलाई निःशुल्क उपचारसहित ‘आयुष्मान् भारत’ घोषणा गरिएको थियो ।
अहिले भाजपाकै पूर्ण बहुमतको सरकार बनेकाले निःशुल्क उपचारसेवा घोषणा हुन्छ–हुँदैन, जिज्ञासाको विषय भएको छ ।
भारतमा चिकित्सासेवा प्रवाह निकै कमजोर छ । व्यापारीकरणले उपचारसेवा अनपेक्षित रूपमा महँगो बन्दै गएको छ । बिहारमा केही दिनयता भयावह बनेको भाइरल ज्वरोले १ सयभन्दा धेरै बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पताल ठप्प हुनु र महँगा निजी अस्पतालमा पहुँच नहुँदा उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको हो । अन्तरिम बजेटमा सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि २३ हजार २ सय ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ जुन पर्याप्त छैन ।
सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याए पनि उपचारसेवा निःशुल्क गराउँछ/गराउँदैन भन्ने महत्वपूर्ण भएको छ । अन्तरिम बजेटमा छुट्ट्याइएको रकम पर्याप्त भए/नभएको भन्दा पनि ‘प्रधानमन्त्री आयुष्मान् भारत’ कार्यक्रमको चर्चा बढी थियो । हरियाणामा एक नयाँ एम्स अस्पतालको घोषणा गरिएको थियो ।
अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेर ६३ हजार २ सय ९८ हजार करोड पु¥याइएको छ । त्यसमध्ये ‘प्रधानमन्त्री आयुष्मान् भारत’ योजनाका लागि ६ हजार ४ सय करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२५ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट दोब्बर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । त्यति हुँदा पनि त्यहाँको समग्र स्वास्थ्योपचार सेवा सुधारिने सम्भावना छैन । किनकि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन भए मात्र स्वास्थ्यसेवा सुधार हुन सक्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । भारतको तुलनामा भुटान र श्रीलंकाको स्वास्थ्यसेवा स्तरीय रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
भारतको जनसंख्या सवा अर्ब छ । करिब ९० करोड ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । ती नागरिक अस्पताल र चिकित्सकको पहुँचमा नहुने तथ्यांकले देखाउँछ । भारतको मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०१८ सम्म १० लाख ४१ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १ लाख २ हजार मात्र सरकारी दरबन्दीमा छन् ।
बाँकी केही विदेशमा छन् भने अन्य निजी अस्पतालमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । त्यसैले पनि भारतको उपचारसेवा महँगो बन्दै गएको छ ।
भारतमा ४ सय ७० मेडिकल कलेज छन् । तीमध्ये २ सय ३० सरकारी र २ सय ४० निजी छन् । वार्षिक करिब ५५ हजार विद्यार्थी एमबीबीएस उत्तीर्ण भए पनि पीजी गर्ने सिट ३० हजार मात्र छ । बाँकी जुनियर चिकित्सकका रूपमा रहन्छन् । आगामी वर्षदेखि थप १८ हजार विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
त्यसै गरी मोदी सरकारले आगामी वर्ष थप २४ सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा अन्तरिम बजेटमै गरेको थियो । दोस्रो पटक निर्वाचन जितेर आएको भाजपा सरकारले उक्त घोषणा पूरा गर्छ/गर्दैन, विचारणीय भएको छ ।
भारतमा अहिले पनि उपचारसेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय छ । खास गरी उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता अधिक जनसंख्या भएका राज्यमा इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग महामारी बन्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि यो सवाल पेचिलो बनेको छ ।
चिकित्सक हड्ताल फिर्ता
पश्चिम बंगालमा गत साता सुरु भई देशव्यापी बनेको चिकित्सक हड्ताल मंगलबार टुंगिएको छ ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसँग वार्तापछि चिकित्सक आन्दोलन रोक्न सहमत भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले चिकित्सकको सुरक्षाका लागि राज्यका सबै अस्पतालमा प्रहरी दस्ता राख्ने ग्यारेन्टी गरेपछि हड्ताल रोकिएको हो ।
बनर्जीको कार्यकक्षमा आन्दोलनरत चिकित्सकका प्रतिनिधिसँग वार्ता भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
कलकत्ताको एनआरएस मेडिकल कलेजमा बिरामीको मृत्युपछि परिवार सदस्यले चिकित्सकमाथि हातपात गर्दा घटनाले उग्र रूप लिएको थियो ।
विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गत सातादेखि चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिहार, युपी, दिल्ली राजस्थान, महाराष्ट्रलगायत राज्यमा उपचारसेवा ठप्प थियो ।
( एजेन्सीकाे सहयाेगमा )
