उच्च अदालत बागलुङले बागलुङ नगरपालिकाले लक्ष्मीनारायण गुठीको जग्गामा जबर्जस्ती सार्वजनिक शौचालय बनाएको भनी परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वडा नम्बर ३ रुम्टामा रहेको कित्ता नम्बर ३९७ को जग्गामा बागलुङ नगरपालिकाले गुठीलाई थाहै नदिइ सार्वजनिक शौचालय बनाएको भनी रिट निवेदन परेको थियो । उच्च अदालतको पोखरा–बागलुङ संयुक्त इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेले हाललाई काम रोक्न आदेश दिएका हुन् ।
गुठीको जग्गामा नगरपालिकाले जबर्जस्ती गरेपछि आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको गुठी संरक्षक मथुराओम भारीले बताए । नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न मनकामना कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मासमेत दिइसकेको थियो ।
‘नगरले गुठीसँग समन्वय गरेर जान सकेको भए अहिले समस्या नआउने रहेछ,’ नगरपालिकाका वरिष्ठ योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भने ।
नारायचोकमा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर नियमित सञ्चालन गर्न १९८१ सालमा नेवार समुदायका भारी परिवारले १७ रोपनी जग्गा दिएका थिए । त्यसैको आम्दानीबाट मन्दिरमा नित्यपूजा, रथयात्राजस्ता परम्परा धानिँदै आएका छन् ।
