१५ माघ, काठमाडौं । सरकारी कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सिफारिस गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेबारे अध्ययन गर्न महेश दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा १ साउन २०७६ सालबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा धेरै नेपाली रहेको एक मुलकबाट गर्नुपर्ने यसलाई लागू गर्न पनि सुझाएको छ ।
कार्यदलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा ब्यापार गर्ने र गैर आवासीय नेपालीलाई समेट्न सकिन्छ । योजना लागू भएपछि विदेश जानेको हकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा र गइसकेकाहरुको हकमा नविकरण गर्दा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।
योजनामा सहभागी भएका वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार र अधिकतम ३ लाखसम्म योगदान गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ । यस्तो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले विप्रेषण भित्र्याउने बैक तथा वित्तिय कम्पनीसँग मिलेर रकम संकलन गर्नेछ ।
कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्न क्रमशः अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका लागि योगदानको रकम सम्बधित रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सरकारीस्तरमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतामा नै सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोया योजना समावेश गर्ने पनि कार्यदलको सिफारिस छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि वा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा वा रोजगारीबाट फर्किएपछि वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा एकमुष्ट पाउने वा निवृत्तिभरणका रुपमा दिन सकिने कार्यदलको सिफारिस छ ।
