भारतका लागि खडेरी र मरुभूमीकरण आउँदो दशकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने तथ्य उजागर भएको छ । त्यसको असर छिमेकी देशहरूमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ ।
भारतमा प्रतिवर्ष १ लाख हेक्टर उब्जाउ जमिन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ । भारतले आफ्नो बढ्दो जनसंख्याका कारण मरुभूमीकरणलाई रोक्नेबारे चिन्ता जताएको छ । हालै मात्र यी समस्यासँग जुध्न भारतले विश्वस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट गैरसरकारी सहभागिता थियो ।
जलवायुसँग जोडिएका यस्ता विषय मानवीय जीवनका लागि अहम् सवाल बन्दै आएका छन् । सम्मेलनमा खडेरी र मरुभूमीकरणका कारण औंल्याइएका छन् । कसैले यसलाई ग्लोबल वार्मिङसमेत भनेर व्याख्या गरे । कसैले विषम प्राकृतिक समस्या भने । कसैले बसाइँ सराइसँग जोडेर व्याख्या गरे । यो समस्या भारत र नेपालको मात्र नभएर समग्र विश्वकै बन्न पुगेको छ । आज विश्वको करिब ५ सय करोड हेक्टर जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको छ । यो अंक विश्वको उर्वर भूमिको एक तिहाइ हो ।
भारतका केन्द्रीय पर्यावरणमन्त्री प्रकाश जावेडकरले सम्मेलन उद्घाटनमा भने, ‘सरकारको आगामी १० वर्ष खराब सिद्ध भएको १० लाख हेक्टर जमिन उब्जाउ बनाउने योजनासाथ अगाडि बढेको छ । सन् २०१५ मा सरकारले सन् २०२० सम्म १ लाख ३० हजार हेक्टर जमिन उब्जाउ बनाउनेछ । सन् २०२० देखि २०३० सम्म सरकार १ लाख ८० हजार हेक्टर जमिन उब्जाउ भूमिमा परिणत गर्न प्रतिबद्ध छ । सम्मेलन सकिनासाथ सरकार ३ करोड हेक्टर हरियाली बनाउन सक्रिय भएर लाग्नेछ ।’ जलवायु परिवर्तन र मरुभूमीकरणजस्ता संकटसँग घोषणाका आधारमा मात्र जुध्न नसकिने, नागरिकमा जागरूकता र सरकारसँग मजबुत नीति र प्रबल इच्छाशक्ति पनि चाहिने उनले बताए ।
यही अनुपातमा दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि मरुभूमीकरण जारी छ । भारतको मात्र २९ दशमलव ३२ प्रतिशत उर्वर जमिन मरुभूमि भएको तथ्यांक छ । उल्लिखित तथ्यांक करिब ९ दशमलव ६ करोड हेक्टर हुन आउँछ । नेपालमा पनि जमिन बाँझिने क्रम जारी छ । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ६६ प्रतिशतमा मात्र खेती हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
भारत र नेपालको प्रकृति, पर्यावरणीय र वातावरणीय प्रभाव उस्तै छ । कहिले सुक्खा, कहिले अति वर्षा त कहिले शीतलहर । भारतमा गत जुनसम्म ३३ प्रतिशत वर्षा भएको रेकर्ड मापन गरिएको छ । नेपालमा भने करिब ४० प्रतिशत पुगेको रेकर्ड छ । जुनमा ३३ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको भारतमा जुलाईमा आउँदा भारी वर्षाका कारण डुबान समस्या झेल्नुप¥यो । यी सबै अवस्था स्वाभाविक बन्दै गएका छन् । वैज्ञानिकहरूले यस्ता विषयलाई जलवायु परिवर्तनको असर भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
लक्ष्य अझै टाढा
सम्मेलनमा सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरोनमेन्टकी निर्देशक सुनीता नारायणले भनिन्, ‘मरुभूमीकरणप्रति हाम्रो ध्यानाकृष्ट त्यस बखत नै भएको हो जति बेला सन् १९९२ मा रियो द जेनेरियोमा सौतेनी आमाका सन्तानजसरी यो मुद्दालाई पन्छाउन खोजियो । त्यस बखत अफ्रिका र विकसित तेस्रो विश्वका देशले आवाज उठाए पनि विकासशील देशहरूले बेवास्ता गरिदिए ।’ उक्त सम्मेलनमा नेपालले समेत सहभागिता जनाएको थियो । तत्कालीन अन्तरिम प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई देशको नेतृत्व गर्दै ब्राजिल पुगेका थिए ।
त्यति बेला औंल्याइएको असर आज विकसित देशहरूमा पनि देखिएको छ । त्यहाँका बासिन्दा गृहयुद्ध वा मरुभूमीकरणको समस्यापछि अमेरिका र युरोप भासिने क्रम जारी छ । त्यसैले यो समस्या विकासशील देशको मात्र नभएर समृद्ध देशहरूको पनि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । आगामी दिन यस्ता समस्याले अझै विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावना छ ।
भारतसामु संकट
भारतको कुल जमिनको ३० प्रतिशत सुक्खा र मरुभूमीकरण भइसकेको छ । एक अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष १ लाख हेक्टर जमिन सुक्खा एवं मरुभूमिमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । भारतका ९ राज्यको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै जमिन सुक्खा एवं मरुस्थल मात्र छ । ती राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू–कश्मीर (लद्दाख), झारखण्ड, मध्यप्रदेश र कर्नाटक हुन् । मरुभूमीकरणका प्रमुख कारणमा जमिनको अत्यधिक दोहन, कीटनाशक औषधिको उच्च प्रयोग, रासायनिक मलखादको उपयोग, अतिवृष्टि र हावाहुरी रहेका छन् । जंगलको वृद्धि, रासायनिक मलखादको उपयोगमा कटौती, जैविक खेती अपनाउँदा मात्र मरुभूमीकरणको संकटसँग जुध्न सकिन्छ ।
भारत सरकार यस वर्ष महात्मा गान्धीको १५०औं जन्मदिवस मनाउँदै छ । त्यस अवसरमा पोरवन्दरदेखि दिल्लीसम्म ग्रन कोरिडोर बनाउने तयारीमा जुटेको छ । पछिल्ला वर्ष भारतमा वन विनाशको क्रम तीव्र छ । त्यसको असर पानीका मुहानदेखि नदीनालाको स्वरूपमा समेत देखिएको छ । भारतमा मात्र नभएर नेपालमा पनि वन फँडानी तीव्र छ । खानीहरूको जथाभाबी उत्खननले सुक्खापन बढ्दै जाँदा पिउने पानीको सतह भासिँदै छ । सहरी क्षेत्रमा पानीको समस्या बढ्दै गएको छ । यो नेपाल र भारतको समान समस्या भएकाले साझा नीति बनाएर समाधानमा जुट्न आवश्यक देखिएको छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
