संविधानमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अवरुद्ध गर्दै संसद् विघटन गरेको अधिवक्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवेधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा उनीहरूले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
‘संविधानको धारा ७६ अनुसार संविधानमा तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था छ ।
बहुमत, मिलीजुली र अल्पमतका सरकार,’ अधिवक्ता कृतिनाथ शर्माले भने, ‘तर अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को सामना नगरी र वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटोलाई अवरोध गर्न फेरि संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हो ।’
उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । उनले भने, ‘मध्यरातमा समय नदिई विघटन भयो ।
श्रीलंकामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षेको अल्पमतको सरकारले संसद्मा आएको अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न संसद् विघटन गरेको तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनी संसद् पुनस्स्थापना गरिदिएको शर्माले प्रस्तुत गरे ।
उनले दोस्रो पटक संसद् विघटन हुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान र संविधान र जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्माथि डरलाग्दो प्रहार भएको तर्क गरे । ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भनेको छ ।
सरकारले पठाएको संसद् विघटनको प्रस्तावमा कुनै कानुनी परामर्श, दलहरूसँग कुनै छलफल र सभामुखसँग समेत कुनै वार्ता नगरी
एक्कासि मध्यरातमा निरंकुश व्यवस्थामा जस्तो जे घोषणा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भयो, त्यो जनताको मत र गणतन्त्रमाथि गम्भीर विश्वासघात हो,’ शर्माले भने । ‘यो लोकतन्त्रको गरिमा र जनताको अभिमतमाथि खेलवाड भएको’ शर्माले भने ।
