बागलुङ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिको सक्रियता बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रूपमा निरूपण गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै धमाधम विवाद मिलाइरहेका छन । शुरुमा कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन नसकेको न्यायिक समिति पछिल्लो समय क्रियाशील हुन थालेको हो।
न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । त्यसैगरी अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
सोही अनुसार आफूहरुले काम गर्दै आइरहेको गलकोट नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा नगरउपप्रमुख रेनुका काउचा मगरले बताइन् । उनले सुरुवाती चरणमा सामान्य छलफलका आधारमा मेलमिलाप गराउने गरेको भएपनि अहिले भने औपचारिक रुपमा अदालति प्रक्रियाका आधारमा मुद्धाहरु मिलाउने गरेको बताइन् ।
धमाधम विवाद मिलाउँदै बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा २५ वटा विवाद मिलाइएको छ । आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा आएका सम्पूर्ण विवादहरु मेलमिलापबाट समाधान गरेको संयोजक काउचाले जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय तहमा भएका समस्याहरु स्थानीय तहमैं मिलाउदा दुवै पक्षले न्याय पाएको अनुभूती भएको बताइन् ।
