४७ वर्षीया विमला किसानको दैनिकी इँटा बनाउनमै बित्छ । म्याग्दीको रत्नेचौर घर भएकी उनी वर्षौंदेखि बागलुङ नगरपालिका–४ को उपल्लाचौर, रमेटार र द्वारेगौंडातिर काम गर्दै गरेकी भेटिन्छिन् ।
‘घाम नलागे रोजगारी पाइँदैन । लागे यो शारीरिक कष्टले ढलिएलाझैं हुन्छ,’ विमलाले भनिन्, ‘छोराछोरी पाल्ने बाध्यताले जुनसुकै समस्यासँग जुध्नैपर्छ ।’ दिनभरि पारेको इँटा पानीले बिगारिदेला र ज्याला नपाइएला भन्ने चिन्तामा रात कटाउनुपरेको उनको अनुभव छ ।
जेठको चर्को धुप । बिहानै घरको काम भ्याएर डेढ घण्टा दुरीको द्वारेगौंडा पुग्छिन् किसान । हिउँद–बर्खा केही भन्न पाइन्न । दिनभरको मेहनतपछि राति पनि इँटाको सुरक्षामा जुट्नुपर्छ । मौसमी रोजगारीको कथाव्यथा फरक छ । साहूहरू मजदुरले सुरक्षित बनाइदिएको इँटा प्रतिगोटा १२ रुपैयाँमा बेच्छन् । तर मजदुरले पाउने ज्याला मौसम र प्रकृतिमा भर पर्छ । देशभरका इँटा मजदुरको यो समस्यामा न साहूलाई चिन्ता छ न सरकारलाई । कामदारलाई भने साहुको काम, सन्तानको भन्दा इँटाको चिन्ता हुन्छ ।
जिल्लामा झन्डै ४० इँटा उद्योग बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको तथ्यांक छ । दर्ता नभएका उद्योगका कामदारले बिमा, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन पाउने आधार केही छैन ।
पानीले इँटा बिगार्ने समस्या छल्न प्लास्टिक, पुराना जस्तापाता ल्याएर राखेकी छन् विमलाले । साहूले दैनिक ज्याला दिने भए उनले यति धेरै चिन्ता लिन पर्दैनथ्यो । दिनभर एक जना साथीसँग मिलेर काम गर्दा ८ सयदेखि १ हजारवटासम्म इँटा तयार हुन्छन् । तिनलाई कम्तीमा तीन दिन सुकाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र चिनेर राख्न मिल्छ । पोल्ने बेलासम्म चिनेको ठाउँमा जस्ताले ढाकिन्छ । साहूहरूले १ हजार इँटा तयार पारेको १ हजार ८ सय रुपैयाँ दिने गरेका छन् ।
साहुको इँटा सुरक्षित बनाइदिने जिम्मा पाएकी विमलाजस्ता दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने सयौंको सामाजिक सुरक्षा भने केही छैन । ‘बिरामी पर्दा उपचारखर्च पाउने कुरै भएन, नआएको दिन अर्को मजदुर राखिदियो कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ,’ विमलाले भनिन्, ‘पहिला–पहिला घर ढलान, ढुंगा बोक्ने काममा जान्थेँ, साह्रै गाह्रो भएपछि इँटामा लागेकी हुँ ।’ घर, ढलान, नाली निर्माण र अन्य संरचनाका लागि ढुंगा बोक्ने काममा वर्षौं बिताएकी उनी दस वर्षयता इँटा बनाइरहेकी छन् ।
बिहान–बेलुकी कालीगण्डकी किनारमा बालुवासँगै पौठेजोरी खेल्ने ३७ वर्षीया पवित्रा माझीको पनि उस्तै व्यथा छ । कालीगण्डकी किनारको मालढुंगाकी उनले बालुवा चालेरै छोराछोरी हुर्काइन् । २४ वर्षदेखि यही काम निरन्तर छ । २८ वर्षीया ज्ञानु माझीको झनै पीडादायी अवस्था छ । ३ छोरा र २ छोरीकी आमा उनले बिरामी, सुत्केरी र अन्य चाडपर्वसमेत भन्न पाइनन् । यही काममा १९ वर्ष कटाइसकिन् । श्रीमान् विष्णु पनि उनीसँगै बालुवा खोस्रन व्यस्त छन् । संकलन गरेको बालुवा ठूलो पानी परे बगेर नदीमै पुग्छ । ‘जोगाएर राख्नै समस्या छ,’ उनले भनिन् । अर्काको सामानको यति धेरै माया र सुरक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको जीवन भने सुरक्षित छैन ।
सरकारले गत पुसमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममासबै कामदारको पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर उनीहरूले पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । उक्त कार्यक्रममा उनीहरूको नाम कतै छैन । काम गरिरहेका इँटा उद्योग र बालुवाखानीहरू दर्ता छैनन् । युनियनहरूले २०५८ सालदेखि नै योगदानमा आधारित पेन्सन माग गरेका थिए ।
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूले ६ वर्षअघि गरेको सम्झौताअनुसार सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । ‘यो कार्यक्रममा जोडिनका लागि उद्योग तथा प्रतिष्ठानले श्रम कार्यालयमा दर्ता गरेर कामदारको लागत राख्नुपर्छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले भने, ‘हामीले यातायात क्षेत्रका श्रमिकको लागत संकलन गरिरहेका छौं ।’ सबै प्रतिष्ठानमा यो लागू गर्न दबाबसमेत दिने योजना छ ।
दर्ता नभएका प्रतिष्ठानमा कति कामदार छन् भन्ने यकिन नभएकाले वास्तविक श्रमिक छुट्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बिनादर्ता सञ्चालित प्रतिष्ठान र उद्योगलाई अनिवार्य दर्ता गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । ‘कार्यक्रम हामीसँग समन्वयमा मात्र चलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘दर्ता गर्ने र सबै श्रमिकको जीवन सुरक्षामा जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिनुपर्छ ।’ केन्द्रीय सरकारले श्रम कार्यालयहरूमार्फत अभियान चलाएकाले प्रदेश मन्त्रालय प्रत्यक्ष नजोडिएको उनले बताइन् ।
