लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया जारी नै राख्ने भएको छ । आयोगले वैधानिक रूपले प्रकाशन गरेको विज्ञापन आफैंले रद्द गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा ९ हजार १ सय ६१ संख्याका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । आयोगले भर्ना खुलाउँदा समावेशी सिद्धान्तलाई पालना नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल तथा सांसदले विरोध जनाइरहेका बेला लोकसेवाले विज्ञापन प्रक्रिया नरोक्ने बताएको हो ।
कानुन र विधिसम्मत गरिएको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने आयोगको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार आयोगले विधिसम्मत दरखास्त आह्वान गरेकाले विज्ञापन नरोकिनुका साथै कार्यतालिकामा पनि कुनै फेरबदल हुनेछैन ।
‘आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको सिद्धान्त पालना गरेर नै आएकाले कुनै फेरबदल हुनेछैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा समग्र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई असर पर्ने भएकाले हालको अवस्थामा सम्भव नहुने आयोगको तर्क छ । लोकसेवाले ५ सय १५ स्थानीय तहले माग गरेका पद र कर्मचारी संख्याका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा थोरै कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने भएकाले सम्भव भएका पदमा सिद्धान्तअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ को उपदफा (५) अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रमार्फत नै भर्ना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भर्ना आह्वान गरिएको जनाएको छ ।
यता, आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै राजपा निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ र संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकार र आयोगविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आयोगका देशभर रहेका कार्यालय घेराउलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै विज्ञापन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
(आजको राजधानी दैनिकबाट)
