क्याम्पसको फूलबारीमा झार गोडेर महिनाभरिको तलब बाँड्ने अभियान
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत बजेट खर्च गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको छ । स्थानीय तहको घरधुरी संख्या, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म ससर्त अनुदान दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले प्राविधिक कारण चालू आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनकै भए पनि रोजगारी दिउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान पठाइएको हो ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्ता आयोजना
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनाको सिमा केन्द्रले नै तोकेको छ । सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिंचाई, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताका अन्य श्रमप्रधान आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यस्ता आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहको वार्षिक योजनामा परेकै हुनुपर्छ । ससर्त अनुदानमा प्राप्त रकम तहले त्यसबाहेकका आयोजनाअन्तर्गत् खर्च गर्न पाउँदैन । यी आयोजनामा ठेक्कापट्टा र तेश्रो पक्ष नियुक्त गरी काम लगाउन समेत बन्देज छ ।
( आजको नयाँ पत्रीका दैनिकबाट )
