सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न संघ–संस्थाले माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । आइतबार मध्याह्न १२ बजे प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले पानीको फोहोराले हान्नुका साथै धरपकडसमेत गरेको छ । विधेयकले गुठी संस्कृतिलाई नै निमिट्यान्न पार्ने प्रदर्शनकारीको दाबी छ । विधेयकले संस्कृतिलाई मास्ने र भूमाफियालाई पोस्ने जिकिर उनीहरूको छ ।
आन्दोलनमा सहभागीमध्येका एक नरेश ताम्राकार भन्छन्, ‘लिच्छवीकालभन्दा अघिदेखि चलिआएको गुठी परम्परालाई मास्न खोजियो । यसको विरोध गर्दा प्रहरीले दमन ग-यो । केही साथीहरूलाई समातेर लग्यो । तर, हामी विरोध गर्न छाड्दैनौँ ।’
‘नवः दे दबु’का अध्यक्षसमेत रहेका ताम्राकार राज्य नियन्त्रित गुठीले नेपाली परम्परालाई नष्ट गर्ने बताउँछन् । गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत १७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता भएको थियो ।
व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको विधेयक नै विवादमा
गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर ल्याइएको विधेयक नै विवादमा परेको छ । गुठीको अस्तित्वलाई सक्काउन खोजिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले विरोध मात्र होइन, विधेयकको प्रति नै जलाएका छन् । गुठियार अथवा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउनु गलत भएको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको तर्क छ । उनले विधेयकमार्फत गुठीलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाए ।
‘गुठी गुठियारलाई नै छाड्नुपर्छ । जस्तो, सामुदायिक वन समुदायलाई छाडेपछि कति राम्रो भयो ! सरकारकै मातहतमा हुँदा त्यो खत्तम थियो । चोरी पैठारी हुन्थ्यो । गुठी पनि गुठियारलाई नै छाड्दा राम्रो हुन्छ ।’ गुठीलाई सरकारले संरक्षण, संवद्र्धन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।
प्राधिकरणलाई गुठीको हक तथा दायित्व
विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजानिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीको सम्पत्ति, जायजेथा देव–देवीका प्रतिमा राजगुठीमा सार्ने व्यवस्था गर्न यो दफा राखिएको हो ।’
संस्कृतिमा आघात पुग्ने जिकिर
विधेयकको दफा २४ ले धर्म र संस्कृतिमा आघात पु-याउने देख्छन्, गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मीनराज चौधरी । ‘गुठियारले धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो । जात्रा–पर्व उनीहरूले नै चलाउने हो । त्यसकारण, उनीहरूको अस्तित्वलाई स्विकारिएन भने पर्व चलाउनै समस्या पर्छ । संस्कृति सकिन्छ ।’ विधेयकमा धर्म र संस्कृति संरक्षण गर्ने भन्ने शब्द उल्लेख गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । विधेयकको दफा ५३ ले गुठीको जग्गा मास्ने ठूलो प्रपञ्च रचेको चौधरीको ठम्याइ छ । उनी भन्छन् ‘२०६२/६३ पछि अतिक्रमण गरेका जग्गाहरूलाई नीति नै बनाएर सरकारले जग्गा बाँड्न खोजेको छ । यसमै हाम्रो आपत्ति हो ।’
(आजको नयाँ पत्रीका दैनिकबाट)
