बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल नआएको सरोकारवालाले बताएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बागलुङमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बालअधिकार संवर्द्धन र प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री थममाया थापाले केन्द्रको अधिकार पाएका स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको संकेत गरिन् । उनले जनताले विश्वास गरेका स्थानीय तहले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगताका क्षेत्रमा कानुन, कार्यविधि बनाउने र उनीहरूलाई अधिकार तथा अवसर दिने काममा दुई वर्षसम्म वास्ता नगरेको आरोप लगाइन् ।
राज्यको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा पुगेको अवसरलाई भौतिक विकासमा मात्र नभई मानवीय विकासको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरिन् । भौतिक प्रगतिको सूचक बढे पनि सामाजिक विकासको सूचक घट्न थालेकोमा थापाले चिन्ता दर्साइन् । ‘मानवीय विकासबिना भौतिक विकासको औचित्य हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अब हरेक स्थानीय तहले विकृति र विसंगतिविरुद्ध पनि संस्थागत अभियान थाल्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघसमेतका प्रतिनिधि थिए ।
महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष दीपक कँडेल, गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष राजु पौडेललगायतले पनि धारणा राखेका थिए ।
