मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको गलकोट खण्डमा मापदण्ड मिचेर घर बनिरहेका छन् । स्थानीयले नगरपालिकाबाट नक्सापास नगराई आफूखुसी घर बनाएका हुन् ।
नक्सापासको आफ्नै कार्यविधि बनाइसकेको नगरपालिकाले भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनमा ल्याई मापदण्डविपरीतका घर पास नगर्ने नीति लिएको छ । कार्यविधिले साढे तीन तला मात्र बनाउन पाउने प्रावधान तोकेको छ । तर यहाँ साढे ५ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् । ५ तलासम्मका घरका लागि माटो परीक्षण र ‘स्ट्रक्चरल एनलाइसिस’ गरेर बनाउनै पर्ने कारण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम छ ।
बागलुङ सदरमुकामसहित अन्य नगरपालिकाका मुख्य सडक र भित्री गल्लीमा पनि यस्ता घर बनिरहेका छन् । गलकोटमा भने मध्यपहाडीको मापदण्डभित्रै अग्ला घर बनिरहेका छन् । सडकको मापदण्डले तोकिएको दुरीमा मात्र घर बनाउन पाउने नियम छ । लोकमार्गले कम्तीमा ३१ मिटर दायाँबायाँ घर बनाउन नपाउने मापदण्ड बनाएको छ ।
नगरपालिकाले भने आफ्नो मातहतको सडकमा ८ र १२ मिटरको मापदण्ड तोकेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले बताए । नगरको मापदण्ड कडाइसाथ लागू गरिरहेको गलकोट नगरपालिकाले राजमार्गछेउ घर बनाउनेलाई भने सम्झाउने काम मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दबाब दिन मिलेन, त्यसैले केही भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘राजमार्गमा घर बनाएकाहरूले नक्सापास समेत गरेका छैनन् ।’ नक्सापास गर्न स्थानीयलाई एक–दुईपटक कुरा गरे पनि वास्ता नगरेको एक प्राविधिकले बताए ।
अघिल्लो वर्ष बनेको कार्यविधि पालना गर्न कडाइ गरे पनि ठूला घर बनाउनेले मापदण्ड मिच्न खोजेको नगरप्रमुख गैह्रेको टिप्पणी छ । ‘पहिलो वर्ष हामी अन्योलमा थियौं, अहिले नीति बनाएर नक्सापाससहित भित्री र बाहिरी सडकको मापदण्ड बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘राजमार्गले तोकेको मापदण्डमा बनाउनेलाई हामीले भत्काउन पर्दैन, राजमार्गकै नियम आकर्षित हुनेछ ।’ ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि नक्सापाससहित मापदण्ड लागू गर्न लागेको इन्जिनियर नारायण पौडेलले बताए । अघिल्लो वर्ष नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले नै बुर्तिवाङमा साततले घर बनाएका छन् । उनले ‘स्ट्रक्चरल एनलाइसिस’ गरेपछि पोखराका प्राविधिकको सहयोगमा घर बनाएको दाबी गरे ।
सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ विपरीतका घर भत्काउनुपरे सरकारले मुआब्जा दिन नपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्ड पूरा नगरेका भवनलाई नगरपालिकाले अपनत्वसमेत नलिने गलकोट–२ का अध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले बताए । नगरपालिका घोषणा हुनुअघि बनेका अधिकांश भवनको पनि नक्सापास भएको छैन । गलकोटका सार्वजनिक संस्थाका पनि चार तलासम्मका भवन छन् । पहिले बनेकाले उनीहरूले पनि नक्सापास नगरेका हुन् । पहिला बनेका घरलाई मापदण्डमा ल्याउने र राजस्व असुली गराउने नगरपालिकाको योजना रहेको प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर थापाले बताए ।
