– संसद् पुनःस्थापना नभए देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुनेछ
– देशभक्तिको गाथा गाउने प्रधानमन्त्रीबाटै मुलुक फिजीकरण हुँदै छ
– राजाको प्रत्यक्ष शासन र पञ्चायतमा पनि न्यायालयमा यस्तो हस्तक्षेप थिएन
– राज्यपक्षबाट निरन्तर प्रहार भइरहँदा न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटका आफ्नै मापदण्ड छन् । त्यहाँ कस्ता न्यायाधीश बस्ने र कस्ता नबस्ने भन्ने कुरा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्र्नेे महान्यायाधिवक्ताले तय गर्ने होइन ।
तर, अहिले त्यसै गरेर न्यायालयको हुर्मत लिने काम भएको छ जुन कुरा कुनै पनि कारणले मान्य छैन ।
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिनुपर्ने माग महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहसमा आएका कानुन व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।
सोही मुद्दा हेर्न यसअघि गठित संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे विवाद भएपछि उनीहरू बाहिरिनुपर्ने जिकिर सोही इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले गरेका थिए ।
केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट नगएपछि जेठ १८ गते उनीहरू आफैं बाहिरिएका थिए । त्यसरी बाहिरिइसकेका उनीहरू फेरि सोही मुद्दा हेर्न इजलासमा बस्न नहुने जिकिर सरकारी पक्षले गरिरहेको छ ।
कार्की र भट्टराईसहित ११ जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट नै हालियो । यही किसिमले न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले गरिरहेका छन् ।
यस्तो व्यवहार निरकुंश व्यवस्थामा पनि थिएन । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि न्यायपालिकामाथि यस्तो हस्तक्षेप थिएन । राज्यलाई नै न्यायाधीशप्रति विश्वास नहुनु दुःखद हो ।
कसैले पनि जुलुस निकालेर फलानो न्यायाधीश हुन्न भन्ने अवस्था निम्तिनु न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको निर्लज्ज प्रहार हो ।
कार्यपालिकाले निरन्तर प्रहार गरेर लोकतन्त्रलाई क्षयीकरणतर्फ लगेकाले न्यायपालिकाको रक्षाका लागि सबै न्यायप्रमी नागरिक सामूहिक रूपमा अगाडि आउनुपर्ने भएको छ ।
अदालतको प्रक्रिया र आदेशमाथि राज्यका तर्फबाट यस्तो किसिमको हमलाको एकमात्र संकेत भनेको लोकतन्त्रको हुर्मत लिने नै हो ।
लोकतन्त्रको आवरणमा जनतामाथि गम्भीर विश्वासघात पनि हो यो । यसरी कार्यपालिकाले न्यायालयलाई विघटनतर्फ लैजान खोजेको छ । संविधान त तहसनहस गरिसकेकै छ ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन र पञ्चायतकालमा नभोगेका प्रहार गणतन्त्रमा न्यायालयले भोग्नुपरेको छ । विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत मानिसको नेतृत्वले कसरी तहसनहस पार्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो ।
राज्यपक्षबाटै यसरी निरंकुश प्रहार भइरहँदा अब न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । जसले अदालती प्रक्रियामा अवरोध गरेका छन् तिनलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ ।
रिटमाथि सुनुवाइ नहुँदै विपक्षी बनाइएको राज्यपक्ष बहसमा आउनु पनि उपयुक्त होइन । आज प्रश्न उठाइएका न्यायाधीश बाहिरिएर अर्को इजलास गठन गर्दा पनि कार्यपालिकाले नमाने के हुन्छ ? के यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अनन्तसम्म लैजाने हो ?
कतिपय न्यायाधीशले इजलास गठनमा भइरहेका बहसका कारण असहज महसुस गरेका छन् । देशभित्र र बाहिरबाट सबैको नजर यही घटनामा केन्द्रित भइरहँदा हामीले विवेक पु¥याउन सकेनौं भने न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । न्यायालयले छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान दिनुमै सबैको कल्याण छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सहभागी गराएर इजलास गठन गरेका थिए ।
उनकै नेतृत्वको अघिल्लो इजलासमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । उक्त इजलासका सदस्यमाथि प्रश्न उठेपछि जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा निवेदन परेका छन् ।
संसद् पुनःस्थापना गर्न माग लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद पनि सर्वोच्च पुगेका छन् । तर ती रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०७७ पुस ५ मा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको भए दोस्रोपटक विघटन हुने नै थिएन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनका जानकारलाई परामर्शका लागि डाक्दा मैले पहिलोपटकको असंवैधानिक विघटनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग नल्याउनु गल्ती भएको बताएको थिएँ ।
सायद महाभियोग पास त हुने थिएन, दुई तिहाइ छैन । अमेरिकामा पनि ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग पास हुन्न भन्ने थाहा थियो, तैपनि लगाइयो नि । ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि पनि भोटिङ भयो ।
यहाँ पनि त्यसै गरी महाभियोग लगाउन जरुरी थियो । नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलंकित राष्ट्रपति आउनुभयो जसले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभालाई मार्नुभयो भनेर रेकर्ड राख्नका लागि पनि महाभियोग लगाउनै पथ्र्यो ।
अब आउने राष्ट्रपतिले यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलाप नदोहो¥याउन् भनेर पनि महाभियोग अघि बढाउनु हाम्रो नैतिक कर्तव्य थियो ।
फेरि पनि त्यस्तो खराब स्थिति आउन नदिन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पर्छ ।
सभामुखले महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गरेर टेबुल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा यिनै राष्ट्रपति कायम रहँदा पनि भविष्यमा त्यस्तो दुस्साहस नदोहोरिएला भन्ने हो ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटनलाई हामीले ‘प्रतिगमन २’ को संज्ञा दिएका छौं । दोस्रो प्रतिगमनको प्रकरणपछि नागरिकता अध्यादेश आएको छ, देशलाई अरू देशको उपनिवेश बनाउन ।
प्रतिगमन २ आएपछि मुलुक फिजीकरण हुँदै छ । जुन सरकारले जनतासँग देशको स्वतन्त्रता र सर्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कसम खाएको थियो, आज त्यसैले देश विस्तारै अरूको नियन्त्रणमा पु¥याउने वातावरण बनाउँदै छ ।
स्वाभिमान र देशभक्तिको गाथा गाउने प्रधानमन्त्रीले यति छिट्टै देशलाई फिजीकरण गर्लान् भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । सरकारकै कारण देश गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।
सरकार जोगाउन दिनहुँ अमूक राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने क्रम चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक संवैधानिक निकायलाई कब्जा गर्दै छन् ।
अब न्यायालय र सभामुखको पदमात्रै कब्जा गर्न बाँकी छ । यस्तोमा न्यायालय र सभामुखले ठिक भूमिका नखेल्ने हो भने समस्या अझ विकराल बन्नेछ ।
संविधानअनुसार प्राप्त सबै काम गर्न सभामुख पछि हट्न हुँदैन । जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका छन् ।
कानुनी रूपमा उक्त रिट पहिलो विघटनको भन्दा बलियो अवस्थामा छ । पहिलोपटक चार जना मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यले रिट हालेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नामसमेत तोकेर १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च गएकाले संसद् पुनःस्थापना हुनेमा दुबिधा छैन । यस्तो अवस्थामा पनि संसद्को पुनःस्थापना नभए देश र जनताको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
