सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्माले नयाँ विश्वलाई बताए ।
सोही मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता वार्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा र अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले यस विषयमा सरोकार राख्ने सर्वसाधारण नेपाली जनताआशा जागेको अधिवक्ता शर्माले भने । सोही मुद्दामा बहस समेत गरेका अधिवक्ता शर्माले भने ‘अध्यादेश संविधान र कानुन विपरित रहेको छ ।
अध्यादेशमा समावेश भएको स्वघोषणा भन्ने शब्दले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई गलत दिशामा लैजाने र देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने देखिन्छ ।’
