संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरीका ४ जना सदस्य मध्ये तीन जनाले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय दिएका छन् । अदालतले सहयोगीका रूपमा झिकाएका ४ मध्ये ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका हुन् ।
एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।
विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६ (५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।
एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य कोमलप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गरे । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमीकस क्यूरी सदस्य रहेका घिमिरेले सोमबार संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राय दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छे एक मिनेट पनि जनताले विश्वास गरेको मान्छे हुनुपर्छ । हैन भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाउने अधिकार छैन । जनताले पत्याएको छैन भने मन्त्री हुन पाउँदैन भनेको छ संविधानमा । भनेपछि प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ ?’
एमिकस क्युरीमै रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले भने बाध्यात्मक अवस्थामा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको बताइन् ।
‘रिट निवेदक नै धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो ? होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्को दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’
एमिकस क्युरीले राय पेश गरेसँगै बहस सकिएको छ । रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
