पोखरा उच्च अदालत बागलुङ इजलासले गत आर्थिक वर्षमा ५०।२९ प्रतिशत कार्यप्रगति हासिल गरेको छ । बिहीबार बागलुङमा आयोजित अन्तरक्रियामा जनाइएअनुसार गत वर्ष कुल ३ सय ५२ मुद्दा रहेकोमा १ सय ७७ वटा मात्रै फर्छ्योट भएका हुन् ।
निषेधाज्ञालगायत समस्याका कारण वार्षिक प्रगति योजनाअनुसार हासिल गर्न नसकिएको इजलासका रजिस्ट्रार मोहन सुवेदीले बताए । ‘यस वर्ष कोरोना महामारीले निकै समस्या पार्यो तैपनि हामीले सक्दो काम गरेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार गत वर्षका लागि अघिल्लो वर्षकै १४९ मुद्दाको दायित्व सरेर आएको थियो भने २०३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये ३३ वटा मुद्दा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका र २३ वटा मुद्दा १८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रका गरी ५६ वटा फैसला हुन बाँकी छ ।
कार्यक्रममा बताइएअनुसार इजलासमा दुई वर्षमाथिका कुनै पनि मुद्दा छैनन् । नयाँ दर्तामध्ये ७६ मुद्दा ६ महिनाभित्रका र ४३ मुद्दा ६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रका छन् । यस वर्षका लागि ६ महिना भित्रका ७६, ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रको ४३, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ३३ र १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका २३ गरी १७५ मुद्दाको दायित्व आएको छ ।
मार्गसमूहअनुसार सरल मार्गबाट १६१ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६७ वटा फर्छ्योट भएका छन् । सामान्य मार्गबाट दर्ता भएका १० मध्ये सबै मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छ । मार्गसमूहमा नपर्ने ६ वटा मुद्दा सबै फर्छ्योट भएका छन् । अदालतमा दर्ता भएका ४३ थुनुवा मुद्दामध्ये २५ वटा फर्छ्योट भएका छन् । इजलासमा मुद्दा परेकामध्ये २० जना पुरुष अहिले थुनामा छन् । पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष पछ्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३७२ मुद्दामा २८७ मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए । गत वर्ष ३१३ मुद्दामध्ये १६४ फर्छ्योट भए । यस आर्थिक वर्षमा ३५२ मुद्दामध्ये १७७ वटा मात्र टुंगिएका छन् ।
गत वर्ष उच्च अदालतको अभिलेखमा रहेका ५ हजार १६५ मुद्दाको मिसिल कम्प्युटर अपडेट गरिएको पनि कार्यक्रममा बताइयो । व्यवस्थापकीय कार्यहरूअन्तर्गत इजलासले न्यायिक बाह्य संवाद कार्यक्रम तीनपटक, मिट द जज कार्यक्रम चारपटक, योजनाको आन्तरिक समीक्षा चारपटक, बार र सरकारी वकिलसँग अन्तरक्रिया चारपटक, न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक चारपटक, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया चारपटक सम्पन्न गरेको छ ।
यो अवधिमा वैतनिक वकिलमार्फत १२४ जनाले सेवा पाएको अदालतले जनाएको छ । अदालतको कामकारबाहीप्रति गुनासो भए रजिस्ट्रारलाई भेटेर गुनासो गर्न सकिने बताइएको छ । कार्यक्रममा उच्च इजलासका मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले फैसलाको नक्कल माग्न आउनेलाई १५ मिनेटभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
अदालतले जनताका लागि काम गर्ने हो भन्ने धारणा समुदायमा हुनुपर्ने र यसका लागि सञ्चारमाध्यमले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले पनि अदालतप्रति जनताको सोचाइ राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘पैसा नभएका कारण अदालत आउन नसकेर न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको हो ।त्यसको लाभ गरिब जनताले पाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले पछिल्लो समय अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणा विकास भएको र कुन समयमा फैसला हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिने अवस्था रहेको बताए ।
